Union Budget 2026 अर्थसंकल्प 2026–27: विकास, वित्तीय शिस्त वर उभारलेला नव्या भारताचा आर्थिक आराखडा

Union Budget 2026 अर्थसंकल्प 2026–27

Union Budget 2026 अर्थसंकल्प 2026–27: विकास, वित्तीय शिस्त वर उभारलेला नव्या भारताचा आर्थिक आराखडा भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा केवळ एका आर्थिक वर्षासाठीचा उत्पन्न-खर्चाचा दस्तऐवज नाही, तर तो भारताच्या पुढील दशकातील आर्थिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक प्रवासाचा दिशादर्शक आराखडा आहे. जागतिक पातळीवर मंदीची छाया, भू-राजकीय अस्थिरता, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, हवामान बदलाचे वाढते परिणाम आणि देशांतर्गत स्तरावर रोजगार, कौशल्य व उत्पन्नवाढीच्या अपेक्षा – या सर्व पार्श्वभूमीवर सादर झालेला अर्थसंकल्प 2026 एक परिपक्व, संतुलित आणि दीर्घकालीन दृष्टी असलेला अर्थसंकल्प म्हणून समोर येतो.

या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो लोकाभिमुख घोषणांपेक्षा संरचनात्मक सुधारणा, उत्पादक गुंतवणूक आणि वित्तीय शिस्त यांवर अधिक भर देतो. सरकारने स्पष्टपणे हे संकेत दिले आहेत की भारताची अर्थव्यवस्था आता फक्त “वेगाने वाढणारी” न राहता “स्थिर, विश्वासार्ह आणि जागतिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक” व्हायला हवी. यासाठी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये तीन मुख्य सूत्रे ठळकपणे दिसून येतात – युवकशक्ती, भांडवली खर्च आणि वित्तीय शिस्त.

अर्थसंकल्प सादर होत असताना सरकारने “कर्तव्य भवन” आणि “कर्तव्य” या संकल्पनांचा उल्लेख केला. यामागील अर्थ असा की, हा अर्थसंकल्प केवळ अधिकारांचा नव्हे तर राष्ट्र म्हणून आपली आर्थिक कर्तव्ये पार पाडण्याचा दस्तऐवज आहे. या दृष्टीकोनातून पाहिले असता, अर्थसंकल्प 2026 हा एक ट्रान्झिशनल बजेट आहे – जो भारताला आजच्या गरजांमधून उद्याच्या क्षमतेकडे नेतो.

अर्थसंकल्प 2026–27 मधील एकूण सरकारी खर्च सुमारे ₹53.47 लाख कोटी इतका प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ही रक्कम केवळ आकड्यांपुरती महत्त्वाची नाही, तर तिच्या रचनेतून सरकारचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतात. महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च यांच्यातील संतुलन पाहता, सरकारने उपभोगात्मक खर्चाऐवजी मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या खर्चावर अधिक भर दिलेला दिसतो. भांडवली खर्च सुमारे ₹12.21 लाख कोटी इतका असून, प्रभावी भांडवली खर्च याहूनही अधिक आहे. याचा अर्थ सरकार रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकास यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीवर भर देत आहे.

भांडवली खर्चामागील अर्थशास्त्र साधे आहे. जेव्हा सरकार रस्ते, पूल, रेल्वे कॉरिडॉर, औद्योगिक क्लस्टर किंवा शहरी पायाभूत सुविधा उभारते, तेव्हा त्यातून थेट रोजगार निर्माण होतो, अप्रत्यक्षरीत्या खाजगी गुंतवणुकीला चालना मिळते आणि दीर्घकाळासाठी उत्पादनक्षमता वाढते. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये भांडवली खर्चाचा सातत्यपूर्ण विस्तार हा याच आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा भाग आहे. मागील दशकात सरकारने भांडवली खर्च जवळपास सहापट वाढवला आहे, आणि 2026–27 मध्येही हा प्रवास थांबलेला नाही.

अर्थसंकल्प 2026 मध्ये महसुली प्राप्ती आणि कर संकलनाबाबतही वास्तववादी अंदाज मांडण्यात आले आहेत. एकूण कर महसूल वाढत असल्याचे चित्र आहे, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वाढत्या औपचारिकरणाचे आणि कर पालनातील सुधारण्याचे द्योतक आहे. आयकर, कॉर्पोरेट कर आणि GST यांचा वाटा स्थिर असून, कर आधार वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. कर दर वाढवण्याऐवजी कर प्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यावर लक्ष केंद्रित केलेले दिसते.

याच अनुषंगाने, नवीन आयकर कायदा लागू करण्याची दिशा अर्थसंकल्प 2026 मध्ये स्पष्ट झाली आहे. कर कायदे साधे करणे, अनावश्यक खटले कमी करणे, तांत्रिक प्रक्रियांद्वारे कर पालन सुलभ करणे आणि करदात्यांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करणे – हे या सुधारणांचे केंद्रबिंदू आहेत. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीय करदात्यांपासून ते लघु व मध्यम उद्योगांपर्यंत सर्वांनाच होणार आहे.

अर्थसंकल्प 2026 मधील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वित्तीय तूट. वित्तीय तूट GDP च्या सुमारे 4.3% इतकी ठेवण्याचा सरकारचा मानस आहे. ही टक्केवारी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत कमी होत आहे, जी सरकारच्या वित्तीय शिस्तीची साक्ष देते. विशेष म्हणजे ही तूट कमी करत असतानाच भांडवली खर्च वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच सरकारने “कपात” नव्हे तर “प्राधान्यक्रम बदल” हा मार्ग स्वीकारला आहे.

वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज याबाबत सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, भारताची कर्ज-ते-GDP गुणोत्तर हळूहळू कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो, व्याजदरांवर दबाव कमी राहतो आणि भविष्यातील पिढ्यांवर अनावश्यक कर्जाचा बोजा पडत नाही. अर्थसंकल्प 2026 या दृष्टीने जबाबदार आर्थिक व्यवस्थापनाचे उदाहरण ठरतो.

राज्य सरकारांना दिले जाणारे संसाधन हस्तांतरण हा या अर्थसंकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना करांमधील मोठा वाटा देण्याची परंपरा कायम ठेवली असून, एकूण हस्तांतरणात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यांना त्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार विकास योजना राबवण्यासाठी अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिळते. संघराज्यीय रचनेच्या दृष्टीने हा सकारात्मक संकेत आहे.

अर्थसंकल्प 2026 मध्ये मानवी भांडवलावर – विशेषतः युवकांवर – मोठ्या प्रमाणावर भर देण्यात आला आहे. भारताची लोकसंख्या रचना ही त्याची मोठी ताकद आहे, पण ती ताकद योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधींशिवाय अर्थपूर्ण ठरत नाही. म्हणूनच शिक्षण, कौशल्य विकास, इंटर्नशिप, ITI आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी तरतुदी वाढवण्यात आल्या आहेत. युवकशक्तीला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आरोग्य क्षेत्रालाही अर्थसंकल्प 2026 मध्ये महत्त्व दिले गेले आहे. आरोग्य पायाभूत सुविधा, प्राथमिक आरोग्य सेवा, डिजिटल आरोग्य प्रणाली आणि विमा योजनांचा विस्तार यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. आरोग्य हे केवळ सामाजिक क्षेत्र नाही, तर उत्पादनक्षमतेशी थेट संबंधित आर्थिक घटक आहे, हे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित होते.

संरक्षण खर्चाबाबत अर्थसंकल्प 2026 संतुलित भूमिका घेतो. एकीकडे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक तरतूद राखली आहे, तर दुसरीकडे संरक्षण उत्पादनात देशांतर्गत क्षमतेवर भर देण्यात आला आहे. “मेक इन इंडिया” आणि संरक्षण निर्यातीला चालना देणाऱ्या उपाययोजना यामागील प्रमुख उद्देश आहे.

ग्रामीण विकास, शेती आणि ग्रामीण रोजगार यांनाही अर्थसंकल्प 2026 मध्ये दुर्लक्षित करण्यात आलेले नाही. पाणीपुरवठा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्वयं-सहायता गट आणि ग्रामीण उद्योजकता यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत झाली तरच देशाची एकूण मागणी टिकून राहू शकते, हे सरकारने ओळखले आहे.

अर्थसंकल्प 2026 हा पर्यावरणीय शाश्वततेकडेही पाहतो. ऊर्जा संक्रमण, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि हरित पायाभूत सुविधा यासाठी धोरणात्मक संकेत देण्यात आले आहेत. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ही दिशा भविष्यातील भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर, अर्थसंकल्प 2026 त्वरित मोठ्या सवलती देणारा नसला तरी स्थिरता, विश्वास आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता देणारा आहे. मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी कर प्रक्रिया सुलभ होणे, रोजगाराच्या संधी वाढणे आणि महागाईवर नियंत्रण राखण्याचे प्रयत्न हे अप्रत्यक्ष लाभ महत्त्वाचे ठरतात.

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, अर्थसंकल्प 2026 भारताला एक विश्वसनीय, धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक गंतव्य म्हणून सादर करतो. सातत्यपूर्ण भांडवली खर्च, वित्तीय शिस्त आणि संरचनात्मक सुधारणा यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक मजबूत होत आहे.

एकूणच पाहता, अर्थसंकल्प 2026–27 हा “लोकप्रियतेचा अर्थसंकल्प” नसून जबाबदारीचा, दूरदृष्टीचा आणि परिवर्तनाचा अर्थसंकल्प आहे. तो आजच्या गरजांना उत्तर देतो, पण उद्याच्या आव्हानांसाठीही तयारी करतो. युवकशक्ती, पायाभूत सुविधा, मानवी भांडवल आणि वित्तीय शिस्त या चार स्तंभांवर उभा असलेला हा अर्थसंकल्प भारताला पुढील दशकात स्थिर, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने नेणारा ठरतो.

financial budget

https://www.indiabudget.gov.in/