Budget 2026 (अर्थसंकल्प 2026): विकास, वित्तीय शिस्त आणि युवकशक्तीचा भारत – सखोल आर्थिक विश्लेषण

Budget 2026 भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा केवळ वार्षिक उत्पन्न-खर्चाचा दस्तऐवज नाही, तर तो भारताच्या पुढील दशकाच्या आर्थिक दिशेचा आराखडा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, हवामान बदलाचे परिणाम आणि देशांतर्गत रोजगार-विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे.

सरकारने विकासाला गती देत असताना वित्तीय शिस्त (Fiscal Discipline) राखण्यावर विशेष भर दिला आहे

1. Budget 2026 (अर्थसंकल्प 2026) ची व्यापक आर्थिक दृष्टी (Macro Vision)

अर्थसंकल्प 2026 तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे:

1. वेगवान व टिकाऊ आर्थिक वाढ (Sustainable Growth)
2. मानवी भांडवल व युवकशक्तीचा विकास
3. वित्तीय तूट नियंत्रण व कर्ज व्यवस्थापन

सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे – आजची गुंतवणूक उद्याच्या उत्पादनक्षमतेत रूपांतरित करणे.

2. एकूण खर्च आणि भांडवली खर्च (Total & Capital Expenditure)

🔹 एकूण खर्च

Budget Estimates 2026–27 नुसार एकूण सरकारी खर्च ₹53.47 लाख कोटी इतका प्रस्तावित आहे

भांडवली खर्च (Capital Expenditure – Capex)

भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ होत असून 2026–27 मध्ये तो ₹12.21 लाख कोटींवर पोहोचला आहे.
याशिवाय, प्रभावी भांडवली खर्च (Effective Capex) ₹17.14 लाख कोटी आहे, जो पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे, शहरी विकास व ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन वाढ सुनिश्चित करतो

हे दर्शवते की सरकार उपभोगापेक्षा गुंतवणुकीला प्राधान्य देत आहे.

3. महसूल आणि कर संकलन (Revenue & Tax Receipts)

महसुली प्राप्ती

अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये महसुली प्राप्ती ₹35.33 लाख कोटी इतकी अपेक्षित आहे.

कर महसूल (Gross Tax Revenue)

• एकूण कर महसूल: ₹44.04 लाख कोटी
• केंद्राचा निव्वळ कर महसूल: ₹28.66 लाख कोटी

कर संरचनेत:

• आयकर व कॉर्पोरेट कर हे प्रमुख स्त्रोत आहेत
• GST व अप्रत्यक्ष करांचा वाटा स्थिर आहे

हे आकडे भारतातील आर्थिक क्रियाशीलता वाढत असल्याचे संकेत देतात

4. वित्तीय तूट आणि कर्ज स्थिती (Fiscal Deficit & Debt)

वित्तीय तूट (Fiscal Deficit)

अर्थसंकल्प 2026–27 साठी वित्तीय तूट:

• ₹16.95 लाख कोटी
• GDP च्या 4.3%

ही तूट मागील वर्षांपेक्षा कमी असून FRBM मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहे

महसूल तूट

• महसूल तूट: GDP च्या 1.5%
• प्रभावी महसूल तूट: GDP च्या 0.3%

याचा अर्थ सरकार उत्पादक मालमत्ता निर्मितीवर अधिक खर्च करत आहे.

5. “रुपया कुठून येतो आणि कुठे जातो?”

🔹 रुपया कुठून येतो?

• आयकर – 21%
• कॉर्पोरेट कर – 18%
• GST व इतर कर – 15%
• उधारी व देयता – 24%

🔹 रुपया कुठे खर्च होतो?

• राज्यांचा कर हिस्सा – 22%
• व्याज भुगतान – 20%
• संरक्षण – 11%
• केंद्र क्षेत्र योजना – 17%
• अनुदाने व सामाजिक योजना – उर्वरित

ही रचना दर्शवते की राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर संसाधने हस्तांतरित केली जात आहेत

6. राज्यांना संसाधन हस्तांतरण (Transfers to States)

अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये:

• राज्यांना एकूण ₹26.21 लाख कोटींचे हस्तांतरण
• हे 2024–25 च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते

यामुळे:

• राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता वाढते
• पायाभूत सुविधा व सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी सुलभ होते

7. प्रमुख क्षेत्रांसाठी तरतुदी (Sector-wise Focus)

🔹 शिक्षण

• शिक्षणासाठी ₹1.39 लाख कोटी
• शाळा, उच्च शिक्षण, डिजिटल लर्निंगवर भर

🔹 आरोग्य

• आरोग्य क्षेत्रासाठी ₹1.04 लाख कोटी
• Ayushman Bharat व आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार

🔹 संरक्षण

• संरक्षण खर्च ₹5.94 लाख कोटी
• Make in India आणि संरक्षण उत्पादनाला चालना

🔹 ग्रामीण विकास

• ग्रामीण विकासासाठी ₹2.73 लाख कोटी
• PMAY, MGNREGA, जल जीवन मिशन

8. युवक, रोजगार आणि कौशल्य विकास

अर्थसंकल्प 2026 मध्ये:

• PM Internship Scheme
• ITI आधुनिकीकरण
• कौशल्य आधारित रोजगार योजना

यातून युवकशक्तीला अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश स्पष्ट होतो.

9. अर्थसंकल्प 2026 – नागरिकांसाठी काय अर्थ?

🔹 मध्यमवर्गासाठी

• कर प्रणालीत सुलभीकरण
• दीर्घकालीन स्थिरता

🔹 उद्योगांसाठी

• भांडवली खर्चामुळे मागणी वाढ
• MSME व स्टार्टअपला संधी

🔹 गुंतवणूकदारांसाठी

• वित्तीय शिस्त
• दीर्घकालीन वाढीचा विश्वास

अर्थसंकल्प 2026 – स्थैर्य आणि विकासाचा समतोल

अर्थसंकल्प 2026 हा दूरदृष्टी असलेला, शिस्तबद्ध आणि विकासाभिमुख अर्थसंकल्प आहे.
तो तात्कालिक लोकप्रियतेपेक्षा भविष्यातील भारताच्या आर्थिक सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करतो.

भांडवली खर्च, वित्तीय तूट नियंत्रण, राज्यांना अधिक संसाधने आणि मानवी भांडवलावर भर – या सर्व बाबी भारताला 2030 नंतरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत मजबूत स्थान देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील.

For More Details

Finance